मा. डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

संचालक, उच्च शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

नामवंत परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पसेस् असणारी भारतातील पहिली एज्यू सिटी नवी मुंबई येथे आकाराला येते आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना या सिटीत स्वतंत्र कॅम्पसेस् उभारण्याची परवानगी देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. जगातील पाच नामवंत विद्यापीठांनी नवी मुंबईत आपले शैक्षणिक केंद्र स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यांना केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) परदेशी विद्यापीठांना दिले जाणारे LOI (Letter of Intent) नुकतेच प्रदान करण्यात आले. महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पाच किलोमीटर परिसरात सर्वोच्च १० परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. ही देशातील पहिली अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी ठरणार आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांकडे परदेशात जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे लोंढे आणि ब्रेन ड्रेन रोखण्यासाठी टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल म्हणून पाहावे लागेल. भारतातील आणि महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा लोंढा रोखण्यासाठी हा मैलाचा दगड ठरणार आहे.

परदेशी शिक्षणासाठी बेभान स्पर्धा

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यासाठी बेभान स्पर्धा सुरु आहे. भारतातून शिक्षणासाठी विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आकडे पाहिल्यास देशात यासंदर्भात स्पर्धाच सुरू असल्याचे आजचे चित्र आहे. आजघडीला १४ लाख विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांकडून परदेशात होणाऱ्या खर्चाचे आकडे त्याहून अधिक धक्कादायक आहेत. साधारणतः २०१९ मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी परदेशी

भारत ब्रेन ड्रेन रोखणार कसा ?

विद्यापीठांच्या फीसाठी सुमारे ४३ अब्ज डॉलर इतका प्रचंड पैसा खर्च केला होता. २०२५ मध्ये हा खर्च वाढून सुमारे ७० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या १३ लाख विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ४ लाख विद्यार्थ्यांनी विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांमधून कर्ज काढले आहे. या कर्जाचा आकडा ३९ हजार कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे. विदेशातील शिक्षणादरम्यान हे विद्यार्थी प्रतिवर्षी साधारणतः ६५ लाख रुपये खर्च करत आहेत. म्हणजेच चार वर्षांच्या पदवीसाठी साधारणतः २.५ कोटी रुपयांचा खर्च प्रतिविद्यार्थी केला जातो.

ज्ञानाधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेचे युग

सध्या २१वे शतक हे प्रामुख्याने ज्ञानाचे शतक म्हणून ओळखले जाते. तर २० वे शतक हे प्रामुख्याने युद्धाचे शतक म्हणूनच पाहिले जाते. या काळात जगाने दोन महायुद्धे पाहिली. लहान-मोठीही अनेक युद्धे या काळात झाली. अगदी भारताच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर दोन मोठी युद्धे भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन ही दोन्ही युद्धे याच शतकात झाली. पण एकविसावे शतक हे मात्र निर्विवादपणे ज्ञानाचे शतक आहे. ज्ञान हा समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा आधार बनला आहे. आत्ता आपली अर्थव्यवस्थाही ज्ञानाधिष्ठीत झाली आहे. थोडक्यात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आधारही ज्ञान बनलेला आहे. जर आपण जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या उत्क्रांतीचा इतिहास पाहिला तर अर्थव्यवस्थांचा विकास जो आहे तो पाच टप्प्यांमध्ये झालेला पाहायला मिळतो. सुरूवातीला आपण पाहिले की पहिल्या टप्प्यात कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था होती. त्यानंतर दुसरा टप्पा हा उद्योगप्रधान, तिसरा टप्पा हा तंत्रज्ञानाधिष्ठीत आहे, चौथ्या टप्प्यात माहितीधिष्ठीत आणि आता पाचवा टप्पा आहे ज्ञानाधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेचा. आजच्या जगात ज्याला नॉलेज ड्रिव्हन इकोनॉमी म्हणतात त्यातून जी प्रभावी विचारसरणी पहायला मिळते ती आहे भांडवलशाही विचारसरणी. आताचा जो भांडवलवाद आहे तो ज्ञानाधिष्ठीत भांडवलवाद आहे. ज्याला नॉलेज कॅपिटालिझम म्हटले जाते. त्यामुळे जागतिक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी ज्ञान आहे. आता जगाला ज्ञानाची सुरक्षा, ज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून सुरक्षेचा विचार, ज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा विचार, परराष्ट्र धोरणांचा विचार या सगळ्या गोष्टी आता ज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून व्हायला लागल्या आहेत. पूर्वी जी शिक्षणपद्धती होती ती प्रामुख्याने शिक्षक केंद्रीत होती. त्यानंतर ती विद्यार्थीकेंद्रीत शिक्षणप्रणाली बनली. आता मात्र ही शिक्षणपद्धती लर्नर्ससेंट्रीक किंवा ज्ञानाधिष्ठीत अशी बनली आहे. शिक्षणाला महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे देशात बदल अत्यावश्यक आहेत. बदल झाल्याशिवाय विकास नाही. त्यामुळे ज्ञानाकडे किंवा शिक्षणाकडे बदलाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. हा बदल नाही झाला तर कोणतीही अर्थव्यवस्था टिकणार नाही. त्यामुळे शिक्षण हे बदलाचे साधन बनले आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत ज्ञानाचा संबंध हा सबलीकरणाशी जोडला गेला आहे. म्हणजे ज्ञान हे सबलीकरणाचे साधन बनलेले आहे.

ब्रेन ड्रेन चे अर्थकारण

भारताने पुढील काही वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच त्यापुढील काळात १० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत झेप घेण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. त्या दृष्टीकोनातून देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ७% ते ८% कायम कसा ठेवता येईल, भारताची निर्यात कशी वाढवता येईल, आंतरराष्ट्रीय व्यापार तसेच विदेशी गुंतवणूक कशी वाढवता येईल या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. यामध्ये भारताच्या ह्युमन रिसोर्स अर्थात मानवी साधनसंपत्ती किंवा मनुष्यबळाचा उपयोग कसा कुशलतेने करता येईल याचा विचार प्राधान्याने होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न सातत्याने समोर येत आहे तो म्हणजे भारतातून परदेशात शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांची जीवघेणी स्पर्धा आणि त्यातून होणारे ब्रेन ड्रेन. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातून उच्चविद्याविभूषित, कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ अमेरिका युरोपकडे स्थलांतरीत होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. यामुळे भारत

आज टॅलेंट एस्पोर्ट कंट्री म्हणजेच कौशल्य निर्यातदार देश म्हणून पुढे येताना दिसत आहे. परिणामी, आज 'पढेगा इंडिया तो बढेगा अमेरिका' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी साधारणतः जून ते ऑगस्ट महिन्यांमध्ये इंजिनियरींग, मॅनेजमेंट या शाखांमधील तरुण प्रचंड मोठ्या संख्येने परदेशात जाण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये रांगा लावताना दिसतात. यासाठी बँकांकडून ५०-५० लाखांपर्यंतची कर्जे घेतली जात आहेत. परदेशात जाणाऱ्या या नवतरुण भारतीयांकडून सुमारे १५ अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड दरवर्षी केला जात आहे. दुसरीकडे, हे टॅलेंट तयार करण्यासाठी म्हणजेच बुद्धीवान, प्रज्ञावान, कौशल्याधारीत पिढी घडवण्यासाठी भारत प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करत आहे. विशेषतः भारतातील आयआयटींमधून विदेशात जाणाऱ्यांची संख्या खूप अधिक आहे. गेल्या ५० वर्षांमध्ये २५ हजारांहून अधिक आयआयटीयन्स अमेरिका आणि युरोपमध्ये स्थायिक झालेले आहेत आणि तिथे कमाई करुन तेथील शासनाला कररुपाने भरभक्कम पैसा देत आहेत. भारताला १० ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर हा ब्रेन ड्रेन रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अलीकडच्या काळात या ब्रेन ड्रेनसंदर्भात जाहीर झालेले आकडे अत्यंत धक्कादायक आहेत. अमेरिकेमध्ये दर १३०० लोकांमागे १ भारतीय डॉक्टर आहे. इंग्लंडमध्येही दर १००० लोकांमागे १ भारतीय डॉक्टर किंवा हेल्थवर्कर दिसून येतो. वस्तुतः, या कौशल्यवान, प्रज्ञावंतांची भारतालाही गरज आहे. परंतु भारताला बगल देत परदेशांकडे धाव घेण्याचा प्रवाह हा कमालीचा वाढत चालला आहे.

अडीचशे वर्ष अन्यायी राजवट करणाऱ्या ब्रिटिशांनी भारताची प्रचंड लूट केली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी, उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी स्किल्ड मॅनपॉवरची म्हणजेच कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची प्रचंड गरज होती. यासाठी आयआयटी आणि आयआयएमची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना मोठमोठे कॅम्पस देण्यात आले. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर उच्चशिक्षित कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ तयार झाले; परंतु या विद्यावानांना त्यांच्या प्राविण्याला पूरक ठरतील अशा रोजगारसंधी देशात उपलब्ध होत नव्हत्या. सरकारी क्षेत्रातील काही कंपन्यांची उद्योगधंद्यांमध्ये मत्तेदारी होती. त्यामुळे या बुद्धीवंतांचे अमेरिका आणि अन्य प्रगत देशांमध्ये स्थलांतर होऊ लागले. तेथे त्यांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळू लागल्या;

तथापि, आज ७५ वर्षांनंतरही हा प्रवाह तसाच कायम आहे.

आज भारत शिक्षणक्षेत्रावर सुमारे ८५ हजार कोटी रुपये खर्च करतो. यापैकी जवळपास २५% निधी आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांवर खर्च केला जातो. अर्थात, या संस्थांची एत्रोलमेंट क्षमता खूप कमी आहे. त्यामुळे अगदी मूठभर लोकांना आयआयटी-आयआयएममध्ये प्रवेश मिळतो. प्रत्यक्षात आपल्याकडे गुणवत्तेची कमतरता नाही. त्यामुळे या संस्थांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ग्रेड-२, ग्रेड ३ शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. साहजिकच अशा वेळी हे विद्यार्थी या संस्थांपेक्षा परदेशातील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश का घेऊ नये असा विचार करतात. कारण अव्वल संस्थांव्यतिरित अन्य शिक्षणसंस्थांमधील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये किती प्रमाणात कौशल्य निर्माण करतात, त्यांना किती प्रमाणात इंटर्नशिप मिळते, कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून किती जणांना रोजगार मिळतो याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पालक ४०-५० लाखांचे कर्ज घेऊन मुलाला परदेशातील नामवंत शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेऊन दिला तर त्याच्यातील कौशल्यविकसन होईल, इंटर्नशिप चांगली मिळेल आणि पुढे जाऊन चांगला रोजगार मिळून त्याची कारकिर्दीची गाडी सुरळीत होईल, असा विचार करतात. यातून परदेशी शिक्षणाकडे असणारा ओढा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. याचे मूळ भारतातील अत्यंत प्राविण्यदायी शिक्षण 'एक्सक्लुसिव्ह' बनले आहे. प्रत्यक्षात ते 'इनक्लुसिव्ह' बनण्याची गरज आहे. त्यामध्ये अधिकाधिक मुलांचा समावेश होणे गरजेचे आहे. यासाठी आयआयटी, आयआयएमची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत विद्यापीठांची संख्या पाहिल्यास, जपान आणि अमेरिकेमध्ये भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात विद्यापीठे आहेत. तसेच तेथे उच्च शिक्षणातील ग्रॉस एत्रोलमेंट रेशोही खूप अधिक आहे. भारतामध्ये प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करूनही नामांकित उच्च शिक्षणसंस्थांमधील एब्रोलमेंटचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे ग्रेड-२ आणि ग्रेड-३ दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांकडून तयार करण्यात येणारे बहुतांश अभ्यासक्रम हे 'मार्केट ओरिएंटेड' नाहीयेत. बाजारपेठेची मागणी काय आहे, बाजारपेठेला कोणत्या कौशल्याची गरज आहे यामध्ये सातत्याने बदल होत आहेत; पण त्याला पूरक असणारे अभ्यासक्रम बनवले जात नाहीयेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार करता भारतामध्ये आपण त्यामुळे देशात पदवीधरांची संख्या वाढलेली असली तरी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारताच्या माध्यमातून

रोजगारक्षम मनुष्यबळाची कमतरता आहे. ही कोंडी फोडणे अत्यंत गरजेचे आहे.

भारताची शैक्षणिक क्षेत्रातील अन्य एक समस्या म्हणजे, आपल्याकडे अन्य देशांच्या तुलनेत संशोधन आणि विकासावर अत्यंत कमी प्रमाणात पैसा खर्च केला जातो. हा आकडा एकूण जीडीपीच्या केवळ ०.७% इतका आहे. यामध्ये भरीव वाढ होण्याची गरज आहे. आज अनेक छोट्या-छोट्या देशांनी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून आपला विकास साधला आहे. जपानसारखा देश याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. मुंबईएवढे क्षेत्रफळ असणाऱ्या जपानवर दुसऱ्या महायुद्धात दोन अणुबॉम्ब टाकण्यात आले होते. जपानची राज्यघटनाही अमेरिकेच्या पुढाकाराने लिहिली गेलेली आहे. असा देश १९७० पर्यंत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था कशी बनला, याचे अप्रूप जगाला आहे. कारण अत्यंत कमी क्षेत्रफळ, कमी लोकसंख्या असताना, विकासासाठी सकारात्मक परिस्थिती फारशी नसताना जपानने केलला हा आर्थिक विकास एक यशस्वी मॉडेल मानला जातो. याचे गमक कशात असेल तर ते म्हणजे जपानने ह्युमन कॅपिटल किंवा मानव संसाधन विकासावर प्रचंड गुंतवणूक केली. शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आणि त्यातून अत्यंत कुशल मनुष्यबळ विकसित केले. यासाठी जपानने जीडीपीच्या ४% ते ५% पैसा खर्च केला. इस्राईलसारख्या छोट्या देशाचे उदाहरण घेतल्यास या देशाला सातत्याने शेजारच्या देशांशी संघर्ष करावा लागत आहे. सध्याही हमाससोबतची त्यांची लढाई सुरू आहे. असे असतानाही इस्राईलने जगाला अचंबित करणारी क्रांती घडवून आणली याचे मूळ त्यांनी संशोधन आणि विकासावर केलेल्या खर्चामध्ये आहे. जपानप्रमाणेच इस्राईलही जीडीपीच्या ४% ते ५% निधी यासाठी खर्च करतो. या माध्यमातून इस्राईलने एक उत्तम स्टार्टअप इकोसिस्टीम तयार केली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी ते अमेरिकेच्या लोकांना त्यांच्या देशात बोलावतात आणि त्या स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगतात. इस्राईलचे मॉडेल स्टार्टअप्ससाठी अत्यंत आदर्श मानले जाते. भारतानेही स्टार्टअप इंडियासारखा कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर अलीकडील काळात देशात स्टार्टअप्सची संख्या प्रचंड वाढली आहे; परंतु अद्यापही त्यांना दिला जाणारा निधी कमी आहे.

उत्पादनक्रांती घडवून आणायची असेल आणि चीनप्रमाणे एक्सपोर्ट हब बनायचे असेल तर उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील दरी साधली गेली पाहिजे. त्यांच्यात सुसंगतपणा आला पाहिजे. येणाऱ्या दहा वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्रांना अधिक मागणी असणार आहे, त्या क्षेत्रामध्ये कोणत्या कौशल्यांची गरज भासणार आहे अशा स्वरुपाची सर्वेक्षणे करण्याची गरज आहे आणि त्यानुसार महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रम विकसित केले गेले पाहिजेत. आज भारत डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणावर विकसित करत आहे. त्यादृष्टिकोनातून कोणत्या प्रकारचे प्राविण्य असणारे उमेदवार आपल्याला भविष्यात लागणार आहेत, याचा विचार करुन त्यानुसार अभ्यासक्रम सुरू झाले पाहिजेत. आज सबंध जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची चर्चा होत आहे. पुढील काळात एआयचा शिरकाव जवळपास सर्वच क्षेत्रात होणार आहे. साहजिकच त्यासंबंधी कौशल्य, प्राविण्य असणाऱ्या उमेदवारांना येणाऱ्या काळात मोठी मागणी असणार आहे. हे लक्षात घेऊन तशा प्रकारचे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमधून आतापासूनच शिकवले जाणे गरजेचे आहे. पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेमध्ये असा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर पहायला मिळतो. तेथे यासाठी स्वतंत्र एजन्सीज आहेत. त्यांच्याकडून यासंदर्भात सर्वेक्षणे केली जातात आणि त्यातून पुढील २० वर्षांचा आराखडा तयार केला जातो. अमेरिकेची नॅशनल

सिक्युरिटी पॉलीसी दर ३० वर्षांनी तयार केली जाते, तशाच प्रकारे पुढील २० वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्राला सर्वाधिक मागणी राहणार आहे, त्यासाठी कोणती कौशल्ये गरजेची आहेत याचा विचार करुन त्यानुसार मानवसंसाधन विकास केला जातो. आज अनेक पश्चिम युरोपियन देशांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जेशी संबंधित विविध अभ्यासक्रम तयार केले जात आहेत. अशा स्वरुपाचे अभ्यासक्रम भारतात तयार होणे आवश्यक आहे.

ब्रेन ड्रेन रोखायचे तर ..

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये ४०% भर हा कौशल्यनिर्मिती आणि वृद्धीवर देण्यात आला आहे. त्याची अमलबजावणी काटेकोरपणाने होणे गरजेचे आहे. त्यातून हा 'ब्रेन ड्रेन' थांबवता येणे शक्य होईल. जोपर्यंत आयआयटी-आयआयएममधून प्राविण्य प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुरुप असा रोजगार तयार होत नाही, जोपर्यंत बाजारपेठेच्या मागणीनुसार कौशल्य विकसित करणारे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमधून शिकवले जात नाहीत आणि जोपर्यंत संशोधन व विकासावरील खर्चात वाढ होत नाही तोपर्यंत भारतातून होणारा ब्रेन ड्रेन थांबणार नाही. त्यासाठी आपल्या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेमध्ये कौशल्य विकसन या घटकावर सर्वाधिक भर देण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.