यंदाच्या वर्षीची दिवाळी ही खऱ्या अर्थान बैंकिंग क्षेत्रासाठी ब्लॉकबस्टर ठरली असे म्हणता येईल. याचे कारण प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वर्षाव भारतीय बँकांवर गेल्या काही महिन्यांमध्ये होत आहे. किंबहुना, जागतिक पातळीवर भारतीय बँकांमध्ये विशेषतः खासगी बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, त्यातील हिस्सा विकत घेण्यासाठी एक प्रकारची स्पर्धा सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यासाठी अनेक देश आता पुढे येत आहेत. ही बाब भारतीय बँकांसाठी 'दिवाळी' ठरली असून यामधून भारतावरचा वाढता विश्वासही अधोरेखित होत आहे. संयुक्त अरब आमिरातीमधील एमिरेटसब एनबीडी या बँकेने भारतातील आरबीएल या बँकेमध्ये ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली असून ते जवळपास ६०% हिस्सा विकत घेण्याच्या तयारीत आहेत. जपानच्या सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशनने भारतातील येस बँकेमध्ये १.६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून २०% हिस्सेदारी घेतली होती, जी नंतर आणखी ४.९९% नी बाढवण्यात आली. त्याचचरोबर ब्लॅकस्टोन या कंपनीची ओळख 'ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट जायंट' म्हणून जगाला आहे. या कंपनीने फेडरल बँकेमध्ये ६१९६ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे ब्रेन कॅपिटलने 'मणप्पुरम'मध्ये ४३८५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. गुंतवणुकीचे हे सर्व आकडे निश्चितच आशादायक आहे. २०२५ या एका वर्षामध्ये भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक १५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. २००८ नंतरचा कालखंड पाहिल्यास गेल्या १७ वर्षांमध्ये पहिल्यांदा भारतीय बँकांमध्ये इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर एफडीआय आला आहे. २००८ मध्ये युरोपमध्ये आर्थिक महामंदीचे वातावरण होते. याचा प्रचंड मोठा फटका बैंकिंग क्षेत्राला बसला. लेहमन ब्रदर्सच्या बुडीनंतर संपूर्ण जगाला एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला होता. यानंतर भारतामध्ये बँकिंग सुधारणांचे प्रवाह सुरू झाले. हे प्रामुख्याने पीएसयु म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सुरू झाले होते.
आज खासगी बँकांनी आपली पताका उंचावल्याचे दिसत आहे.
यासंदर्भात एक मुलभूत प्रश्न असा की, जगभरातील श्रीमंत कंपन्यांमध्ये, गुंतवणूकदारांमध्ये भारतातील बँकिंग क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी इतकी स्पर्धा का निर्माण झाली आहे? याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे भारताची विकासयात्रा. अगदी ताजी आकडेवारी पाहिली तरी सद्यस्थितीत भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून वैश्विक पटलावर दिमाखाने पुढे आला आहे. साधारणतः ६ ते ७ % दराने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास होत आहे. जागतिक पटलावर मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षिता दिसून येत असून त्याचे परिणाम देशांच्या अर्थकारणावर होताहेत. कोरोना महामारीच्या भीषण तडाख्यातून आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे विस्कळित झालेल्या अर्थचक्रातून युरोपीयन देशांसह मोठ्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था अद्यापही पूर्णतः सावरलेल्या नाहीत. परिणामी, आजघडीला ४% याहून अधिक विकास दर एकाही राष्ट्राला साधता येत नाहीये. अनेक देशांमध्ये महागाईने कळस गाठला आहे. अमेरिकेसारख्या जागतिक महाशक्ती असणाऱ्या देशात अनेक बँका अक्षरशः दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असल्याचे समोर येत आहे. मागील काळात काही महत्त्वाच्या बँका दिवाळखोरीत निघाल्याचे जगाने पाहिले आहे. अमेरिकेमध्ये सध्या शटडाऊन सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ग्लोबल इनव्हेस्टर्स भारतीय बँकांकडे वळताहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य हे यामागचे मुख्य कारण आहे.
दुसरे कारण म्हणजे भारतातील बँकिंग क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक नफा मिळवणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून या क्षेत्राच्या वार्षिक नफ्यामध्ये साधारणतः ३१% इतकी वाढ नोंदवली गेली आहे. केवळ २०२४ या एका वर्षामध्ये भारतातील बँकिंग क्षेत्राला सुमारे ४६ अब्ज डॉलरचा नफा झालेला आहे. साहजिकच, नफ्याचा हा उंचावत चाललेला आलेख जगभरातील गुंतवणूकदारांना खुणावत नसता तरच नवल! भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश असला तरी आपल्याकडील तरुणांची लोकसंख्या ही जगात सर्वाधिक आहे. त्याचबरोबर भारतातील सुमारे १४४ कोटी लोकसंख्येमध्ये ६० टक्‌यांहून अधिक लोकसंख्या ही मध्यमवर्गीय आहे. हा मध्यमवर्ग 'अॅस्पिरेशनल मिडल क्लास' म्हणून ओळखला जातो. याचा अर्थ या वर्गाला आपले उत्पन्न, जीवनमान, आयुर्मान उंचावायचं आहे. म्हणजेच ज्यांच्याकडे दुचाकी आहे, त्यांना चारचाकी घ्यायची आहे, सामान्य चारचाकी आहे त्यांना आलिशान मोटार घ्यायची आहे, छोट्या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांना मोठ्या घरात जायचे आहे, मोठ्या घरात राहणाऱ्यांना बंगल्यात जायचे आहे, अशा प्रकारे भारतातील मध्यमवर्ग हा स्वप्ने, आकांक्षा बाळगत सतत पुढे जाण्याचा विचार करणारा आहे. अशा आकांक्षावादी लोकसंख्येचा देशातील बँकिंग क्षेत्रावर प्रचंड विश्वास आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे या मध्यमवर्गाकडून केली जाणारी बचत आणि आपल्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी कर्ज घेताना बँकांना दिले जाणारे प्राधान्य, भारतीयांकडून केली जाणारी बचत हा बँकिंग व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे; तर या बचतीवर दिले जाणारे व्याज हे कोट्यवधी भारतीयांसाठी आर्थिक आधार आहे. अमेरिकेमध्ये ही बचत करणारी संस्कृती मूलतः नाही आहे. त्यामुळे तेथे अनेकदा नवनवीन बँका उदयास येतात, पण त्या लवकरच दिवाळखोरीत निघतात असे दिसून आले आहे. तसा प्रकार भारतामध्ये नगण्य प्रमाणात दिसतो. कारण भारतात बचतीच्या माध्यमातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसा बँकांच्या तिजोरीत येत असतो आणि आकांक्षावादी मध्यमवर्गाला त्यांच्या इच्छांच्या पूर्ततेसाठी हाच पैसा कर्जाऊ स्वरुपात वितरीतही तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर होतो. या देवाणघेवाणीच्या वाढत्या आलेखामुळे भारतीय बँकिंग हा नफेशीर व्यवसाय बनला असून एमएसएमईपेक्षाही या क्षेत्राचा प्रॉफिट रेशो अधिक आहे. याचा फायदा जागतिक
गुंतवणूकदारांना घ्यायचा आहे. वर्तमानस्थितीत युरोपचे उदाहरण घेतल्यास तेथील क्रेडिट पॉलिसीसह अन्य आर्थिक धोरणांमध्ये एक प्रकारचे साचलेपण आले आहे. त्यामुळे या देशांना भारतासारख्या
इमर्जिंग मार्केट किंवा उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये रुची वाढली आहे, उत्तर अमेरिका, मध्य आशियाई देश यांसह जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी मोठ्या स्पर्धा सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.
ही गुंतवणूक खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये अधिक प्रमाणात येण्याचे कारण भारतात यासाठीची मर्यादा ७४ % पर्यंत ठेवण्यात आलेली आहे. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रात एकूण १२ बँका आहेत. या बँकांच्या उलाढालीचा आकडा १७१ लाख कोटी इतका प्रचंड मोठा आहे. या १२ सरकारी बँकांचा एकूण बँकिंग क्षेत्रातील हिस्सा हा ५५% इतका आहे. याच सरकारी बँकांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया गेल्या १० वर्षांमध्ये गतिमान होत गेल्याचे आपल्याला दिसून आले आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतरच्या या सुधारणांचा पहिला टप्पा म्हणजे विलीनीकरणाचा होता. काही सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तिसरा टप्पा सरकारी बँकांमधील एफडीआय स्टॉकिंगचे प्रमाण २०% च्यावर नेण्यात आले आणि आता हे प्रमाण ४९% पर्यंत घेऊन जाण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याची सध्या चर्चा आहे. तसे झाल्यास सरकारी बँकांमध्येही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ येण्यास सुरुवात होईल यात शंका नाही. याचा फायदा जागतिक गुंतवणूकदारांना घ्यावयाचा आहे. भारतामध्ये बँकिंग क्षेत्राचे नेटवर्क प्रचंड मोठे आहे. जनधन योजनेच्या माध्यमातून अगदी तळागाळातील कोट्यवधी लोकांना बँकिंगच्या प्रक्रियेशी जोडण्यात आले आहे. भारतात बँकिंगच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाणही प्रचंड मोठे असून २०१६ च्या नोटबंदीनंतर ते लक्षणीयरित्या वाढले आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये बँकिंग क्षेत्राला डिजिटलायजेशनचे पंख मिळाले आणि आज मोबाईल बँकिंग, युपीआय, डिजिटल पेमेंट यांनी विक्रमी उलाढालींची नोंद केली आहे. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बँकिंगमधील गुंतवणूक हा नफ्याचा हुकमी एक्का ठरणारी आहे.
सरकारी बँकांचा विचार करता २० % पर्यंत एफडीआयला परवानगी असूनही या पातळीपर्यंत अद्यापपर्यंत एकही बैंक पोहोचलेली नाहीये. एकट्या कॅनरा बँकेमध्ये एफडीआय ही सर्वाधिक म्हणजे ११% इतकी असून अन्य बँकांमध्ये हे प्रमाण कमी आहे. तर युको बँकेत हा जवळपास शून्य आहे. ते वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारी बँकांच्या आधुनिकीकरणाला आणि आर्थिक स्थितीला नवी चालना मिळणार आहे. त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढणार आहे. भारतातील सरकारी बँकांचा एनपीए दहा वर्षांपूर्वी सुमारे १० लाख कोटी इतका होता. पण तो आता घटून ३ लाख कोटींवर आला आहे. हे बँकिंग व्यवस्थेचे मोठे यश आहे.
भारतातील सरकारी बँकांची उलाढाल मोठी असली तरी अमेरिकेसारख्या देशांमधील बलाढ्य बँकांच्या तुलनेत जागतिक पटलावर एक किंवा दोन, आकारमानाने मोठे भारतीय सरकारी बैंकिंग ब्रेड बनवण्यात भारताला यश आलेले नाहीये, एफडीआयमध्ये वाढ केल्यास हे उद्दिष्ट गाठले जाऊ शकते.
सरकारी बँकांमध्ये ५१% हिस्सा हा केंद्र सरकारच्या हाती असतो. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक वाढली तरी या बँकांचे नियमन हे सरकारच करत राहील. तथापि, विदेशी गुंतवणुकीतील वाढीमुळे डेटा प्रोटेक्शनचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. याचे कारण बँकिंग व्यवहार करताना, बँकांमध्ये खाती उघडताना प्रत्येक नागरिकाचे अत्यंत महत्त्वाचे सर्वच दस्तावेज सादर केले जातात. हा डेटा देशाबाहेर जाण्याचा धोका आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे आज जरी या गुंतवणुकींमुळे भरभराटीचे किंवा आनंदाचे वातावरण दिसून येत असले तरी उद्याच्या भविष्यात या गुंतवणूकदारांनी अचानक या गुंतवणुकी काढून घेतल्यास काय होईल हाही प्रश्न कळीचा ठरतो. तशा स्थितीत बसणाऱ्या संभाव्य धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन यासंदर्भातही एखादी नियमावली सरकारला ठरवावी लागेल.
आरबीआयने गेल्या काही महिन्यांत बँकिंग क्षेत्रातील नियमन सुलभ करण्याचे आणि परदेशी बँकांना खाजगी भारतीय बँकांमध्ये जास्त हिस्सेदारी घेण्याची परवानगी देण्याचे काही निर्णय घेतले आहेत. तथापि, नियामक नियंत्रण राखण्यासाठी काही सुरक्षात्मक उपाय कायम ठेवले आहेत. त्यानुसार, कोणत्याही एका परदेशी गुंतवणूकदारास १०% पेक्षा अधिक मतदान अधिकार दिले जाणार नाहीयेत. तशाच प्रकारची नियमनाची चौकट सरकारी बँकांमध्ये एफडीआयची मर्यादा वाढवताना आखण्याची गरज आहे.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे अलीकडील काळात अमेरिकेमुळे एकतर्फी आर्थिक निबंध टाकण्याचा एक नवा प्रवाह जागतिक पटलावर रुढ होताना दिसत आहे. अमेरिकेने अलीकडेच दोन रशियन कंपन्यांविरोधात निबंध जाहीर केले. अशा प्रकारचे निर्बंध टाकले गेल्यास गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकी काढून घेऊ शकतात. याबाबत सरकारला ठोस धोरणे ठरवावी लागतील, पण सरकारी बँकांमध्ये ४९% पर्यंत एफडीआयची मर्यादा वाढवल्यास अंदाजे ४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत परकीय निधी भारतीय बँकिंग क्षेत्रात, विशेषतः एमएससीआय निर्देशांकांद्वारे, प्रवाहित होऊ शकतो. तसेच खाजगी व सरकारी बँकांतील असमतोल कमी होण्यासही मदत होईल. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर सुरू झालेल्या 'बैंकिंग रिफॉर्म' च्या प्रक्रियेतील परमोच्च बिंदू मानला जाईल.