महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि ग्रामीण विकासाच्या संकल्पनेत 'खादी' आणि 'ग्रामोद्योग' या दोन शब्दांना अनन्यसाधारण महत्त्व राहिले आहे. महात्मा गांधींनी खादीला केवळ एक वस्त्र न मानता स्वावलंबन, स्वदेशी आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचे एक प्रभावी साधन बनवले. स्वातंत्र्यानंतर, याच विचारांना संस्थात्मक रूप देऊन ग्रामीण भागातील गरिबी, बेरोजगारी आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी देशात विविध पातळ्यांवर खादी व ग्रामोद्योग मंडळांची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रात या चळवळीला अधिक गती देण्याच्या उद्देशाने 'महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची' (MSKVIB) स्थापना करण्यात आली.

१. स्थापनेमागची ऐतिहासिक व सामाजिक पृष्ठभूमी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या स्थापनेची मुळे महात्मा गांधींच्या 'ग्रामस्वराज्य' आणि 'विकेंद्रीत अर्थव्यवस्थेच्या' (Decentralized Economy) संकल्पनेत रुजलेली आहेत. या स्थापनेमागची प्रमुख कारणे आणि पार्श्वभूमी खालील मुद्द्द्यांच्या आधारे समजून घेता येईलः

अ) महात्मा गांधींचा स्वदेशीचा विचार आणि ग्रामोद्योग

गांधीजींचे ठाम मत होते की, 'भारताचा आत्मा खेड्यांमध्ये जगतो.' जर खेड्यांचा विकास झाला, तरच भारताचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल. यंत्रयुगाच्या आगमनामुळे ग्रामीण भागातील पारंपरिक हस्तकला, हातमाग आणि कुटीरोद्योग नष्ट होण्याच्या मार्गावर होते. ग्रामीण कारागीर बेकार होत होते. यावर उपाय म्हणून गांधीजींनी खादी आणि ग्रामोद्योगाचा पुरस्कार केला. खादी हे केवळ ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढ्याचे शस्त्र नव्हते, तर ते ग्रामीण जनतेला सन्मानाने जगण्याचे आणि घरबसल्या रोजगार मिळवून देण्याचे साधन होते.

ब) स्वातंत्र्योत्तर काळातील आव्हाने

१९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान होते ग्रामीण बेरोजगारी आणि गरिबी. शेतीवर प्रचंड ताण होता आणि शेती हा हंगामी व्यवसाय असल्याने वर्षातील ४ ते ६ महिने ग्रामीण जनतेकडे पुरेसे काम नसावयांचे. मोठ्या उद्योगांमधून सर्वांना रोजगार देणे अशक्य होते. अशा वेळी कमी भांडवलात, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध कच्च्या मालाचा वापर करून आणि स्थानिक कौशल्यावर आधारित रोजगार निर्माण करणे आवश्यक होते. यासाठी ग्रामोद्योगांशिवाय दुसरा उत्तम पर्याय नव्हता.

क) अखिल भारतीय स्तरावरील पावले आणि मुंबई राज्य

केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये 'अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची' स्थापना केली, ज्याचे रुपांतर पुढे १९५६ च्या कायद्यानुसार 'खादी व ग्रामोद्योग आयोगात' (KVIC) झाले. एप्रिल १९५७ मध्ये खादी व ग्रामोद्योग आयोगाची औपचारिक स्थापना झाली. केंद्र सरकारच्या या धोरणाला अनुसरून, तत्कालीन द्विभाषिक मुंबई राज्याने (ज्यामध्ये आजच्या महाराष्ट्राचामोठा भाग समाविष्ट होता) ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली.

२. मंडळाची स्थापना आणि वैधानिक स्वरूप

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली. परंतु, खादी व ग्रामोद्योगाचे काम त्याआधीपासूनच सुरू होते. 'मुंबई खादी व ग्रामोद्योग कायदा, १९६०' (Bombay Khadi and Village Industries Act, १९६०) अन्वये या मंडळाची वैधानिक (Statutory) स्थापना करण्यात आली. पुढे राज्याच्या पुनर्रचनेनंतर याचे नाव 'महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ' असे

करण्यात आले. ११ एप्रिल १९६० हा मंडळाचा स्थापना दिन परंतू मंडळाचे अधिकृत काम १९६२ मध्ये सुरु झाले. या मंडळाची स्थापना एका स्वायत्त संस्थेच्या रूपात करण्यात आली, जेणेकरून तिला सरकारी लालफितीच्या कारभारातून मुक्त राहून ग्रामीण कारागिरांसाठी जलद गतीने निर्णय घेता येतील. मंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून मंडळाचे जाळे विणले गेले आहे.

३. मंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे

मंडळाची स्थापना करताना काही निश्चित आणि दूरगामी उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवली गेली होतीः

रोजगार निर्मितीः ग्रामीण भागातील विशेषतः शेतमजूर, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील बांधवांना त्यांच्या

राहत्या ठिकाणीच

रोजगाराच्या संधी

उपलब्ध करून देणे.

पारंपरिक कौशल्यांचे जतनः पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या हस्तकला, चर्मोद्योग, कुंभारकाम, तेलघाणी, सुतारकाम यांसारख्या पारंपरिक कला व

उद्योगांना आधुनिकतेची जोड देऊन जिवंत ठेवणे.

स्वावलंबनः ग्रामीण जनतेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवून त्यांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखणे.

बाजारपेठ उपलब्ध करणेः ग्रामीण कारागिरांनी तयार केलेल्या मालाला योग्य किंमत आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विक्री व्यवस्था (उदा. खादी ग्रामोद्योग भांडार) उभारणे.

४. मंडळाचा ऐतिहासिक प्रवास आणि विविध टप्पे

स्थापनेपासून आजपर्यंत या मंडळाने अनेक चढ-उतार पाहिले आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या प्रवासाचे ढोबळमानाने तीन टप्पे पाडता येतातः

पहिला टप्पाः सुरुवातीचा काळ (१९६० ते १९८०) - पुनरुज्जीवनाचे युग

या काळात मंडळाने प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील जुन्या, बंद पडत चाललेल्या कुटीरोद्योगांचा शोध घेतला. कारागिरांना एकत्र करून सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली. या काळात हाताने कागद बनवणे (Handmade Paper), मध गोळा करणे, लाकडी खेळणी, आणि प्रामुख्याने सुती व लोकरी खादीच्या उत्पादनावर भर दिला गेला. महाबळेश्वर येथील मधोद्योग केंद्राची सुरुवात याच काळातील एक मैलाचा दगड ठरली.

दुसरा टप्पाः आधुनिकीकरण आणि विस्तार (१९८० ते २०००)

केवळ पारंपरिक पद्धतीने काम करून भागणार नाही, हे ओळखून मंडळाने या काळात तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली. अंबर चरख्याचा वापर वाढवला गेला, ज्यामुळे सूतकताईचा वेग वाढला. ग्रामीण तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी वित्तीय साहाय्य देण्याच्या योजना सुरू करण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या 'पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची' (PMEGP) अंमलबजावणी मंडळामार्फत प्रभावीपणे केली जाऊ लागली.

तिसरा टप्पाः ब्रँडिंग आणि जागतिकीकरण (२००० नंतर)जागतिकीकरणाच्या युगात मॉल संस्कृती आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी मंडळाने आपल्या धोरणात बदल केला. खादीला केवळ 'गरिबांचे वस्त्र' किंवा 'राजकारण्यांचा पोषाख' या प्रतिमेतून बाहेर काढून 'फॅशन स्टेटमेंट' म्हणून सादर केले गेले. 'खादी' आणि 'ग्रामोद्योग' उत्पादनांचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देण्यात आला.

५. मंडळाचे प्रमुख उद्योग आणि उपक्रम

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार विविध उद्योगांना प्रोत्साहन दिले आहे. त्यापैकी काही प्रमुख उद्योग खालीलप्रमाणे आहेतः

अ. मधोद्योग (Apiculture)

महाराष्ट्रात, विशेषतः पश्चिम घाट आणि महाबळेश्वर, परिसरात मधोद्योगाला मंडळाने मोठी चालना दिली. मंडळाने 'मधुबन' प्रकल्पाच्या माध्यमातून मधमाशा पालन, मध गोळा करणे आणि शुद्ध मधाची विक्री करण्याची मोठी साखळी निर्माण केली आहे. अलीकडच्या काळात 'मांघर' (जि. सातारा) हे देशातील पहिले 'मधाचे गाव' म्हणून विकसित करण्यात मंडळाचा सिंहाचा वाटा आहे.

ब. हस्तनिर्मित कागद उद्योग (Handmade Paper)

पुण्यातील हस्तनिर्मित कागद इन्स्टिट्यूट (Handmade Paper Institute) हे मंडळाच्या इतिहासातील एक अभिमानास्पद केंद्र आहे. येथे टाकाऊ कापडाच्या चिंध्या, शेतीचा कचरा यापासून पर्यावरणपूरक आणि उच्च दर्जाचा कागद तयार केला जातो.

क. कारागीर रोजगार योजना आणि रोजगार हमी योजना

ग्रामीण भागातील सुतार, लोहार, चर्मकार, कुंभार यांना आधुनिक अवजारे खरेदी करण्यासाठी आणि खेळते भांडवल मिळवून देण्यासाठी मंडळाने बँकांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अंतर्गत ग्रामीण तरुणांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी हे मंडळ मार्गदर्शन व साहाय्य करते. राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या सभापतीपदी वि.स. पागे, बाळासाहेब भारदे, शिरुभाऊ लिमये, प्रभाकर कुंटे, शांतारामबापू करमळकर आदि मान्यवर राहिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा इतिहास हा केवळ एका सरकारी संस्थेचा इतिहास नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील कष्टकरी, विणकर, कारागीर आणि महिलांच्या आर्थिक मुक्तीचा इतिहास आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांचा वारसा जपत, केवळ नफा कमावणे हा हेतू न ठेवता 'माणूस केंद्रस्थानी' ठेवून काम करणाऱ्या मोजक्या संस्थांमध्ये या मंडळाचे स्थान अग्रगण्य आहे. गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ या मंडळाने ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला दिलेली गती आणि आत्मनिर्भरतेचा दिलेला मंत्र आजही तितकाच प्रासंगिक आणि प्रेरणादायी आहे.

या लेखात मंडळाच्या दोन योजनांची आपण माहिती करुन देणार आहोत.

ग्रामविकासास चालना ग्रामोद्योग आपले हात आमची साथ

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची स्थापना ११ एप्रिल १९६० च्या मुंबई अधिनियम क्रमांक १९ मुंबई खादी व ग्रामोद्योग

अधिनयम १९६० अन्वये झालेली आहे.उद्देश-

राज्यात खादी व ग्रामोद्योगास प्रोत्साहन देणे.

खादी व ग्रामोद्योगाचे संघटन करणे.

खादी व ग्रामोद्योगाचा विकास विनियमन करणे.

राज्यात खादी व ग्रामोद्योग सुरु करणे.

खादी व ग्रामोद्योगास मदत करणे.

खादी व ग्रामोद्योगाशी संबंधित असलेला व्यापार किंवा धंदा चालविणे.

ग्रामोद्योगा अंतर्गत तयार मालाची विक्री व विक्रीची व्यवस्था करणे.

खादी व ग्रामोद्योगाच्या वस्तूंची प्रसिध्दी करणे

किमान आर्थिक गुंतवणुकीने जास्तीत जास्त लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे व पर्यावरणाचा समतोल साधणे

* मंडळाच्या कक्षेत येणाऱ्या उद्योगांच्या उभारणीसाठी खालील संस्था/व्यक्तींना अर्थसाहाय्य दिले जाते.

१८६० च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यान्वये नोंदणीकृत झालेल्या संस्था.

१९६० च्या सहकार कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या सहकारी संस्था.

१९५० च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या संस्था.

ग्रामीण उद्योजक / कारागिर.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी)

केंद्र शासनाच्या सहकार्याने तरुण / तरुणींना उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन २००८ पासून अंमलात आलेला आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार तर्फे चालविण्यात येणारी ही योजना राज्यात घतखइ महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ मार्फत शहरी व ग्रामीण भागात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. अ) उद्देशः ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू रोज़गार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. खेडयापाड्यांतून शहराकडे येणाया बेरोजगार युवकांचे व पारंपरिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे.

ब) योजने अंतर्गत उद्योगाची व्याख्याः खादी आयोगाने ठरविलेल्या नकारात्मक उद्योगाव्यतिरिक्त सर्व उद्योग या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.

क) लाभार्थीची पात्रता

१. १८ वर्षावरील वैयक्तिक व्यक्ती लाभार्थी राहील.

२. उत्पन्न मर्यादा लागू नाही.

३. शिक्षण कमीत कमी ८ वी पास (५ लाखाचे वरील प्रकरणासाठी)

४. फक्त नवीन प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. कार्यरत युनिट्याला कोणतेही अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही.

५. स्वयंसहाय्यता बचत गट पात्र आहेत.

६. १८६० च्या कायद्यान्वये स्थापन झालेली संस्था, विश्वस्त संस्था धर्मादाय आयुक्त नोंदणीप्राप्त) १९६० अन्वये स्थापित सहकारी संस्था.

७. अर्ज करण्याची पध्दत अर्ज ऑनलाईन कार्यप्रणालीव्दारे पीएमईजीपी ई पोर्टलवर www.kviconline.gov.in पी.एम.ई.जी.पी. ऑनलाईन एप्लीकेशन.

पीएमईजीपी अंतर्गत अर्थसहाय्याचे वर्गीकरणः -

या योजने अंतर्गत उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख मर्यादा व सेवा उद्योग व्यवसायासाठी २० लाख अर्थसहाय्य मर्यादा आहेखाली दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे अर्थसहाय्य वर्गवारी आहे. तसेच या योजने अंतर्गत देण्यात येणाया मार्जिन मनीचा स्तर पुढील प्रमाणे असेल,

पीएमईजीपी अंतर्गत लाभार्थ्यांचे गट

उद्योजकाचा स्वतःचा सहभाग

मार्जिन मनीचे दर (प्रकल्प खर्चाचा)

शहरी

ग्रामीण

१) सर्वसाधारण

१० टक्के

१५ टक्के

२५ टक्के

२) विशेषगट

अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती /अल्पसंख्यांक / तृतीयापंथी / इतर /मागासवर्गीय/ महिला / माजी सैनिक/अपंग/उत्तर- पूर्व विभाग (एनईआर)

५ टक्के

२५ टक्के

३५ टक्के

डोंगराळ प्रदेश (hil and border areas)

दुबार कर्ज प्रकल्पः -

१) उत्पादन क्षेत्रांतर्गत मार्जिन मनी अनुदान मंजूर प्रकल्प/युनिटची जास्तीत जास्त किंमत रु. १.०० कोटी आहे व जास्तीत जास्त अनुदान रु. १५ लाख (एन.ई. आर. आणि डोंगरी राज्यांसाठी २० लाख रुपये).

२) व्यवसाय/सेवा क्षेत्रांतर्गत मार्जिन मनी अनुदान मंजूर प्रकल्प/युनिटची जास्तीत जास्त किंमत रु. २५ लाख आहे व जास्तीत जास्त अनुदान रु. ३.७५ लाख असेल (एन.ई.आर. आणि डोंगरी राज्यांसाठी रु. ५ लाख).

३) एकूण प्रकल्प खर्चाची शिल्लक रक्कम (स्वतःचे योगदान वगळून) बँका प्रदान करतील. ४) एकूण प्रकल्प खर्च रु. ५० लाख उत्पादन क्षेत्रासाठी आणि रु. २० लाख सेवा / व्यवसाय क्षेत्रासाठी, असल्यास उर्वरित रक्कम बँका कोणत्याही सरकारी अनुदाना शिवाय प्रदान करू शकतात.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ व खादी व ग्रामोद्योग आयोग यांच्यामार्फत ग्रामीण भागात व जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत शहरी व ग्रामीण भागात स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (सीएमईजीपी)

राज्य शासनाच्या सहकार्याने तरुण / तरुणींना उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी

राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ अंतर्गत अनेक नावीन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतले आहेत. सूक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देणेसाठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होणेसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे. यासाठी ग्रामीण भागासाठी के. व्ही.आय.बी. या एजन्सीकडे शासनाने कामकाज दिलेले आहे. त्यासाठी ग्रामीण उद्योजकांनी या संधीचा फायदा घ्यावा.

उद्देशः राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक साहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे १ लाख सूक्ष्म लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण १० लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

अ) योजने अंतर्गत उद्योगाची व्याख्याः खादी आयोगाने ठरविलेल्या नकारात्मक उद्योगाव्यतिरिक्त सर्व उद्योग या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत

नकारात्मक उद्योग यादीः मांस प्रक्रिया, कॅनिंगशी संबंधित उद्योग बीडी, पान, सिगार, तंबाखू, हॉटेल / ढाबा ज्यामध्ये मद्य विक्री होते, शेती पिके, चहा, कॉफी, रवर शेती, रेशीम, हॉर्टिकल्चर, फुलशेती पशुपालन, कुक्कुट पालन इ.

ब) लाभार्थीची पात्रता :-

१. वय १८ वर्ष पूर्ण, अधिकतम मर्यादा ४५ वर्षे, वैयक्तिक व्यक्ती लाभार्थी राहील.२. वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थानी मान्यता दिलेले बचत गट.

३. शिक्षण रु. १० लाखावरील प्रकल्पासाठी ७वी पास व रु. २५ लाखावरील प्रकल्पासाठी १०वी पास.

४. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती पत्नी अशी असेल.

५. अर्जदाराने केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या योजनेच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

६. अर्ज करण्याची पध्दत अर्ज ऑनलाईन कार्यप्रणालीद्वारे सीएमईजीपी ई-पोर्टलवर www.cmegp.gov.in Maharashtra

ड) सीएमईजीपी अंतर्गत अर्थसाहाय्याचे वर्गीकरणः

या योजने अंतर्गत उत्पादन उद्योगासाठी रु. १ कोटी व सेवा उ‌द्योगासाठी रु. ५० लाख अर्थसाहाय्य मर्यादा आहे. खाली दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे अर्थसाहाय्य वर्गवारी आहे. तसेच या योजने अंतर्गत देण्यात येणाया मार्जिन मनीचा स्तर पुढील प्रमाणे असेल.

सीएमईजीपी अंतर्गत लाभार्थ्यांचे गट

उद्योजकाचा स्वतःचा सहभाग

बैंक कर्ज

मार्जिन मनीचे दर (प्रकल्प खर्चाचा)

शहरी

ग्रामीण

शहरी

ग्रामीण

१) सर्वसाधारण

१० टक्के

७५ टक्के

६५ टक्के

१५ टक्के

२५ टक्के

२) विशेषगट अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्गीय/महिला/माजी सैनिक शारीरिक दृष्ट्या अपंग/ एनईआर / डोंगरी आणि सीमा भागातील धरून

५ टक्के

७० टक्के

६० टक्के

२५ टक्के

३५ टक्के

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्यामार्फत ग्रामीण भागात व जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत शहरी व ग्रामीण भागात स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे.