सगळ्यांना सप्रेम नमस्कार.

करिअर कट्टा या उपक्रमाच्या माध्यमातून सलग तिसऱ्या वर्षी मासिकाच्या साह्याने प्राचार्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी वर्ग आणि पालकांशी संवाद साधता येत आहे. ही अत्यंत आनंददायी बाब आहे या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शिक्षण क्षेत्रात विचारांची देवाण-घेवाण मार्गदर्शन आणि प्रेरणा यांचा सुंदर संगम घडत आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी वाटचालीसाठी अथक परिश्रम घेणारे श्री. यशवंत शितोळे आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन..!

त्यांच्या समर्पणामुळेच हा संवादाचा प्रवाह अखंडपणे पुढे सरकत आहे. 'करिअर कट्टा मासिक युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी' हा उपक्रम केवळ माहिती पुरता मर्यादित नसून, तो विद्यार्थ्यांना नवे दृष्टिकोन देणारा, पालकांना विश्वास देणारा आणि शिक्षकांना प्रेरणा देणारा ठरतो आहे. याप्रसंगी हे मत मी आवर्जून मांडू इच्छितो..

भारताच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाच्या माध्यमातून 'विकसित भारत २०४७' च्या दिशेने आखलेला मानवी संसाधन विकासाचा आराखडा आहे. शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण, संशोधन, आरोग्यसेवा, डिझाइन आणि सर्जनशील उद्योग यांना परस्परांशी जोडत रोजगारक्षम आणि जागतिक स्पर्धेला समर्थ असे मनुष्यबळ घडविण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. पारंपरिक शिक्षणाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन 'शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता' अशी साखळी निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न भविष्यातील भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याची पायाभरणी करणारा ठरू शकतो.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प हा 'विकसित भारत २०४७' या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचा पाया भक्कम करणारा आहे. यातील तरतुदी पाहता विकसित भारताचा आधार म्हणून शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर सर्वाधिक भर दिला जात असल्याचे दिसून येतेशिक्षणातून कौशल्य विकसन आणि त्यातून रोजगारक्षम मनुष्यबळाची निर्मिती या दिशेने टाकण्यात आलेली पावले दूरदर्शी आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने आपल्या निर्यातवृद्धीकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी विविध देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार केले जात आहेत. अलीकडेच भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यामध्ये 'मदर ऑफ ऑल डील्स' या कराराला अंतिम रुप देण्यात आले. या करारांमध्ये वस्तू आणि सेवांमधील ज्या क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करावयाची आहे, त्याची पूर्वतयारी म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले जात आहे.

भारतामध्ये जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे. त्याचप्रमाणे जेनेरीक मेडीसीनचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश म्हणून भारताचा जगात वरचष्मा आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्रांमध्येही भारताने आपला प्रभाव जागतिक स्तरावर उमटवलेला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून या तिन्ही क्षेत्रांवर अधिक भर दिला असल्याचे दिसते.

दुसरे म्हणजे आयुर्वेदोपचारांसारख्या क्षेत्रामध्ये भारताचे ऐतिहासिक काळापासून प्राविण्य आहे. ही 'सॉफ्ट पॉवर' जगभरामध्ये विस्तारण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये तीन केंद्रीय आयुर्वेद इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. औषधनिर्मितीच्या क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी तीन नव्या NIPER म्हणजे राष्ट्रीय औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण आणि संशोधन संस्था निर्माण करण्यात येणार आहेत. शिवाय बंगळुरुमध्ये असणाऱ्या 'नीमहांस' या मानसिक आरोग्यावर संशोधन करणाऱ्या संस्थेप्रमाणेच उत्तर भारतातही तशा प्रकारची संस्था उभीकरण्यात येणार आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक विसंगती निर्माण झाली होती. ती म्हणजे, पारंपरिक शिक्षण आणि उद्योगजगताची गरज यामधील अंतर. याचा परिणाम म्हणजे आज पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही अनेकांना रोजगार मिळत नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने ती भरून काढण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. आता उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील संलग्नता वाढवण्यासाठी उद्योग आणि विद्यापीठे एकत्र असणारे हब बनवण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. या माध्यमातून 'एज्युकेशन टू एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रायजेस' अशी एक शृंखला तयार करण्यात येणार आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारने या अर्थसंकपलात 'डिझाईन' या विषयाच्या शिक्षणावर वर विशेष भर दिला आहे. यासंदर्भातील एक अद्ययावत संस्था मुंबईमध्ये उभी केली जाणार आहे. तसेच पूर्व भारतात नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे डिझाईन शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण होईल. सेमीकंडक्टर, एआय, मिशन या क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासाबरोबरच आता डिझायनिंगचा विचारही प्राधान्याने पुढे आला आहे, ही बाब देशातील सर्जनशील तरुणांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. ऑरेंज इकॉनॉमीच्या दृष्टीने हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. तसेच या माध्यमातून शिक्षणाला व्यावसायिक रुप देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.

भारतातील अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स या क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत आहे. २०३० पर्यंत या क्षेत्रात तब्बल २० लाख कुशल व्यावसायिकांची गरज भासणार असल्याचा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि तरुणांमध्ये सर्जनशील कौशल्ये विकसित करण्यासाठी देशभरातील १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये 'एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आलाआहे. मेक इन इंडियाच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण व्यवस्था तयार करणे, कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि गारमेंट, जेम्स अँड ज्वेलरी, लेदर, फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या निर्यातीच्या वाढत्या संधी असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मोठी झेप घेण्यासाठीची पूर्वतयारी म्हणून डिझायनिंगचा एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पहिल्यांदाच विचार करण्यात आला आहे.

याखेरीज सरकारने सध्याच्या 'नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेनॉलॉजी' चे श्रेणीवर्धन करून त्याचे रूपांतर 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी' मध्ये करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पातून मांडला आहे. ही संस्था शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग आणि सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणार असून त्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध होणार आहे. तसेच पर्यटनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी २० नामांकित पर्यटन स्थळांवर १०,००० मार्गदर्शकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी एक पथदर्शी योजना सुरू केली जाणार आहे. यामध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या सहकार्याने हायब्रीड मोडमध्ये १२ आठवड्यांचा मानक कोर्स राबवण्यात येणार आहे. पर्यटन हे देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये योगदान देणारे एक महत्त्वाचे क्षेत्र असून त्यामध्ये अमाप संधी दडलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे या क्षेत्रामध्ये रोजगारनिर्मितीची क्षमता मोठी आहे. कोरोनोत्तर काळात वाढलेला पर्यटनाचा वेग येणाऱ्या काळातही कायम राहणार आहे. त्यादृष्टीने या निर्णयाकडे पाहावे लागेल.

एकूणच, शिक्षणाला व्यावसायिक रूप देणे ही काळाची गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पाने एक दूरगामी पायाभरणी केली आहे. तथापि, चीन, जपान आदी देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे जीडीपीच्या तुलनेत शिक्षणासाठी केली जाणारी तरतूद कमी राहिली आहे. मात्र गेल्या अर्थसंकल्पापासून विकसित भारताच्या दृष्टीकोनातून शिक्षणाकडे पाहिले जात असून यासाठी विविध माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या तरतुदी वाढत आहेत.

धन्यवाद...