१९४७ सालापासून मुंबई खादी व ग्रामोद्योग समितीच्या प्रयत्नातून महाबळेश्वर येथे आधुनिक मधमाशीपालनास सुरूवात झाली. कै. श्री. सीताराम गंगाधर उर्फ बापूसाहेब शेंडे यांनी मधमाशीपालन सुरू करण्यासाठी स्थानिक तरुणांना कर्नाटकातील होनावर येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविले व पुढे मे १९४९ च्या ३०० ग्रामवासीयांनी मधमाशीपालन व्यवसाय चालू केला. सन १९५२ साली डॉ. गो. बा. देवडीकर, चिं. वि. ठकार यांच्या मदतीने व तत्कालीन मुंबई प्रांताचे अर्थमंत्री कै. श्री. वैकुंठलाल मेहता यांच्या मान्यतेने एपीकल्चर रिसर्च लॅब सुरू झाली.

एपीकल्चर रिसर्च लॅबचे विधीवत उद्घाटन १ मे १९५४ साली तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री कै. श्री. मोराजीभाई देसाई यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाले. सन १९६० पासून मंडळाच्या स्थापनेपासून खऱ्या अर्थाने कामास गती मिळाली.

सुरूवातीस मधमाशीपालन संस्था, महाबळेश्वर या नावाने सुरू असलेल्या कार्यालयाचे नामकरण २५ जुलै १९९४ च्या मंडळाच्या परिपत्रकानुसार मध संचालनालय, महाबळेश्वर असे करण्यात आले. मध संचालनालय, महाबळेश्वर हे मध उद्योगाचे राज्याचे संचालनालय आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची पदनिर्देशित यंत्रणा (स्टेट डेसिग्नेटेड एजन्सी) म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. उद्दिष्टेः -

१) मध उद्योग सुरू करण्यासाठी सर्वेक्षण

२) मध उद्योगाविषयी जनजागृती करणे

३) लाभार्थीना प्रशिक्षण देणे.

४) मधपेट्या मधयंत्रे इ. मध उद्योगास आवश्यक

५) प्रमाणित उपकरणांचा पुरवठा करणे

६) परागीभवन सेवा पुरविणे.

७) उत्पादित मध व मेणाची हमी भावाने खरेदी

८) संशोधन, अॅगमार्क मधाची विक्रीमहाराष्ट्र राज्यात सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शेती व्यवसायावर उपजीविका करत आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर होण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. मधमाशांमुळे शेती उत्पन्नात भरघोस वाढ होत असल्याने मध उद्योगाला अधिक चालना देणे आवश्यक आहे. मध उद्योग हा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी व तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशाव्दारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार ५ ते ४५ टक्के उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या १० ते १५ टक्के अधिक आहे.

मधमाशीपालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे, या उद्योगातील उप उत्पादनांचे संकलन करणे, तसेच मराठवाडा विभागात तेलबियांच्या पीकांचे असणारे अधिक व पश्चिम घाट क्षेत्रात व तसेच विदर्भातील जिल्ह्यांत असणारे वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने राज्यात मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. त्यादृष्टीने मधमाशा पालन उद्योग हा सदर उद्दिष्टांशी सुसंगत असा उद्योग असल्याने मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हणून चालना देण्यासाठी राज्यात सर्व जिल्हयांत सदर योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. वरील सर्व बाबींचा विचार करून मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) संपूर्ण राज्यात राबविण्यास शासनाने २०१९ मध्ये मान्यता दिली. या योजनेची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.योजनेचा उद्देश :-

राज्यातील सर्व घटकातील लाभार्थीना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि मध उद्योगाचा विकास करणे यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करणे, त्यांचा दर्जा वाढविणे इ. बाबींची आवश्यकता लक्षात घेऊन राज्यातील मध उद्योगाच्या विकासासाठी असणारे पोषक वातावरण लक्षात घेता व्यावसायिक तत्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

यंत्रणाः -

राज्यात विविध कार्यक्रमांतर्गत मधमाशापालन योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळमार्फत राबविण्यात येत असून यासाठी महाबळेश्वर येथे मध संचालनालय कार्यरत आहे. या संचालनालयामार्फत लाभार्थीना प्रशिक्षण देणे, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप करणे, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करुन विक्री करणे, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री करणे इ. कामे करण्यात येत आहेत. तसेच जिल्हास्तरावर मंडळाची जिल्हा कार्यालये असून प्रस्तुत योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून राबविण्यात येणार आहे.

योजनेचे प्रमुख घटक :-

(अ) केंद्रचालक प्रगतिशील मधपाळ :-

मधमाशापालन योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मधमाशांच्या वसाहतींची निर्मिती करणे, मधमाशा पालन व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे, मार्गदर्शन करणे, उत्पादीत मध गोळा करणे इ. कामे केंद्रचालक मधपाळ हे करतील.

केंद्रचालक मधपाळ यांची कामे खालीलप्रमाणे असतीलः -

१) प्रजननाद्वारे पुरेशा वसाहती निर्माण करणे.

२) मधमाशा पालन व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे.

३) प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना मधमाशांच्या वसाहती मंडळाने ठरविलेल्या किंमतीस उपलब्ध करुन देणे.

४) लाभार्थ्यांनी व्यवसाय सुरु केल्यानंतर त्यांना या केंद्रामार्फत वेळोवेळी मार्गदर्शन व सहाय्य करणे.

५) या वसाहतीमधून उत्पादीत झालेल्या मधाचे संकलन करणे.

केंद्रचालक मधपाळ व संस्थांची निवड याबाबतची

कार्यपध्दती :-

मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजकव केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक संस्था यांच्याकडून खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून जाहिरातीव्दारे अर्ज मागविण्यात यावेत.

कृषि व फलोत्पादन विभाग, वन विभाग तसेच ग्रामसेवक, विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संस्था यांच्यामार्फत व मंडळाचे तांत्रिक कर्मचाऱ्यांमार्फत व्यक्तीगत संपर्काव्दारे या योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात यावी व जास्तीत जास्त लाभार्थीचा सहभाग या योजनेत घेण्यात यावा.

वैयक्तिक केंद्रचालकासाठी पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेतः -

१) किमान दहावी पास.

२) २१ वर्षापेक्षा जास्त वय.

३) अशा व्यक्तिच्या नावे अथवा त्या व्यक्तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान एक एकर शेतजमीन किंवा भाडेतत्वावर घेतलेली शेत जमीन.

४) लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादना बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा.

संस्था पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमाणे असतील :-

१) नोंदणीकृत संस्था असावी.

२) संस्थेच्या नावे मालकीची किंवा दहा वर्षांसाठी भाड्याने घेतलेली कमीत कमी एक एकर शेत जमीन.

३) प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यासाठी संस्थेच्या नावे अथवा भाड्याने घेतलेली किमान १,००० चौ. फूट क्षेत्राची सुयोग्य इमारत.

४) संस्थेकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले सेवक असावेत. (लाभार्थी मध उद्योग करणाऱ्या परिसरात मधमाशांना उपयुक्त फुलोरा असणाऱ्या वनस्पती, शेती पिके फळझाडे असणाऱ्या परिसरातील लाभार्थीची निवड करावी.)

केंद्रचालक मधपाळ/संस्था ही मंडळ व मधपाळ शेतकरी यांच्यामधील दुवा म्हणून काम पहाणार आहे. यामध्ये मधपाळांकडून माहिती गोळा करणे, त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करणे, इत्यादी कामांचा समावेश असेल,

मधमाशा पालन व्यवसाय करणाऱ्या मधपाळांना त्यांचा व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी सतत मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याने केंद्रचालकांकडून या मधपाळांना तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात यावे. मध निष्कासन, मधाची साठवणूक व निगा, मधमाशांची संख्या वाढविणे, वसाहतीचे स्थलांतर करणे इ. बाबींवरील मार्गदर्शन केंद्रचालकांनी करावे.(ब) मधपाळ लाभार्थीच्या निवडीसाठी अटी व निकष

खालीलप्रमाणे आहेतः -

वैयक्तिक मधपाळ पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेतः -

१) अर्जदार साक्षर असावा.

२) स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य.

३) १८ वर्षापेक्षा जास्त वय,

४) अर्जदाराने मंडळाचे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रात १० दिवसाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.

(क) निवडलेल्या व्यक्तिस/संस्थेच्या कर्मचाऱ्यास प्रशिक्षणः -

१. प्रगतिशील मधपाळ प्रशिक्षणः -

केंद्रचालक मधपाळ किंवा संस्थेच्या सभासदास / कर्मचाऱ्यास मध संचालनालय, महाबळेश्वर येथे २० दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

२. मधपाळ प्रशिक्षण :- (Beekeepers Training)

मधपाळास मध संचालनालयामार्फत किंवा संचालनालय ठरवेल त्या संस्था/व्यक्तिमार्फत १० दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

३. मधमाशा पालन व्यवसाय छंद प्रशिक्षण देण्याबाबत :-

शेतकरी, शाळा कॉलेजचे विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, शासकीय सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी हे मधमाशा पालन एक छंद म्हणून अथवा आवड म्हणून सुरु करण्यासाठी प्रशिक्षण मिळण्याविषयी मागणी करतात. त्यांना या योजनेअंतर्गत ५ दिवस मुदतीचे छंद प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

पात्र लाभार्थीची निवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात येईलः -

जिल्हाधिकारी

उप वन संरक्षक (वन विभाग)

जिल्हा अधिक्षक, कृपी अधिकारी

महाव्यवस्थापक, जिल्हा उत्पादन केंद्र सदस्य

जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी

सदस्य सचिव

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

या योजनेच्या प्रसिध्दीसाठी जनजागृती शिबिर (मेळावे)

आयोजनाबाबत :-

मधमाशा पालन उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिद्धी होण्यासाठी तालुका स्तरावर अथवा गावांचा समूह करुनमध्यवर्ती ठिकाणी जनजागृती शिबिर (मेळावे) आयोजित करण्यात यावेत, प्रत्येक जिल्ह्यात ५ ते ७ मेळावे आयोजित करण्यात यावेत, मेळावा १ दिवसाचा असेल. एका मेळाव्यात सर्वसाधारणपणे ५० शेतकरी, मधपाळ उपस्थित असावेत.

लाभार्थीना अर्थसाहाय्य व अनुदानाचे वाटप करण्याची

कार्यपध्दतीः -

मध योजने अंतर्गत मंडळाकडून देण्यात येणारे पूर्ण अर्थसाहाय्य हे साहित्य स्वरुपात देण्यात येते, मध उद्योगासाठी लागणारी मधपेट्या, मधयंत्रे व इतर आवश्यक असणारे साहित्य लाभार्थीस पुरविण्यात यावे. या साहित्याच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरुपात व ५० टक्के रक्कम ही लाभार्थीचा हिस्सा म्हणून कर्जाच्या स्वरुपात देण्यात यावी. कर्जाची रक्कम ही मुद्रा योजना अथवा वित्तीय संस्थाकडून लाभार्थ्यास उपलब्ध करुन घेता येईल. अथवा रोखीने स्वगुंतवणूक म्हणून भरता येईल. मंडळामार्फत ज्या लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे ते वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेऊ शकतील.

साहित्य पुरवठा :-

या योजनेत देण्यात येणारे पूर्ण अर्थसाहाय्य साहित्य स्वरुपात असेल. मंडळाची डब्ल्यु-३ एमआयडीसी, गोकुळ शिरगांव, जिल्हा कोल्हापूर येथे सुतारी लोहारी कार्यशाळा कार्यान्वीत आहे. या कार्यशाळेत आयएसआय मानकानुसार मधपेट्या, मधयंत्रे व इतर उपकरणे तयार करण्यात येतात. या कार्यशाळेकडून लाभार्थ्यांना साहित्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

या योजने अंतर्गत ज्यांना छंद प्रशिक्षण दिलेले आहे अशा लाभार्थीच्या प्रशिक्षणावरील खर्च या योजनेअंतर्गत भागविण्यात यावा, प्रशिक्षण नोंदणी शुल्क प्रती लाभार्थी ₹२५/- त्यांच्याकडून घेण्यात यावी. तथापी अशा लाभार्थीनी छंद म्हणून मधमाशा पाळण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य स्वगुंतवणूक करुन मंडळाच्या सुतारी लोहारी कार्यशाळा गोकुळ शिरंगाव जि. कोल्हापूर यांच्याकडून खरेदी करायच्या आहेत.

लाभार्थीस मध उद्योग साहित्य पुरवठा करण्याची कार्यपध्दतीः -

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने पश्चिम घाट विकास योजनेअंतर्गत गोकुळ शिरगांव, एम.आय.डी.सी. जिल्हा-कोल्हापूर येथे सुतारी लोहारी कार्यशाळा ही मध उद्योगाचे साहित्य मधपेट्या, मधयंत्रे, लोखंडी स्टॅन्ड व इतर साहित्य तयार करणेसाठी स्थापन करण्यात आलेली आहेत्याठिकाणी साहित्य तयार करुन लाभार्थीस पुरवठा करण्यात येतो.

मधकेंद्र योजनेची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचावी असा मंडळाचा प्रयत्न आहे. या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी महाबळेश्वर येथे या ०२१६८ २६०२६४ क्रमांकावर संपर्क करता येईल.

हातकागद संस्था, पुणे

हातकागद संस्थेचे कामकाज ३ विभागात चालते.

(१) संशोधन विभाग.

(२) प्रशिक्षण विभाग.

(३) उत्पादन विभाग.

१. नैसर्गिक कच्च्या मालाचा वापर करुन विविध प्रकारच्या कागदांची निर्मिती करणे.

२. मागणीनुसार विविध प्रकारच्या कागदांचे नमुने तयार करणे.

३. आधुनिक यंत्र सामग्री व वैज्ञानिक संशोधनाची माहिती संकलीत करणे.

४. नव उद्योजकांना साहाय्य व मार्गदर्शन करणे.

५. कागद तपासणी करणे (सुसज्ज शासनमान्य प्रयोगशाळा आहे.).

मध केंद्र योजना

मध संचालनालय, महाबळेश्वर, जिल्हा सातारा येथे कार्यरत आहे. मध संचालनालय, महाबळेश्वर थोडक्यात माहिती

वैशिष्ट्ये :

मधमाशी संरक्षणासाठी जनजागृती व प्रसार. निःशुल्क प्रशिक्षण व ५०% अनुदानावर साहित्य. मध व मेण उत्पादने हमी दराने खरेदी. विशेष छंद प्रशिक्षणाची सुविधा.

प्रमुख घटक :

मधपाळ प्रशिक्षण (१० दिवस): साक्षर, वय १८ वर्षांवरील. प्रगतिशील मधपाळ प्रशिक्षण (२० दिवस): किमान १०वी पास, वय २१ वर्षांवरील, १ एकर जमीन आवश्यक.

संपर्क: संचालक, मध संचालनालय, महाबळेश्वर, जि. सातारा

०२१६८-२६०२६४ | directorbees@gmail.comमधाचे गाव

ग्रामीण भागात मधमाशापालन वाढवून रोजगारनिर्मिती. सेंद्रिय शेती व मधु पर्यटनास प्रोत्साहन. राणी मधमाशी पैदास कार्यक्रमाद्वारे संवर्धन. निसर्गरम्य व मधमाशांस अनुकूलप्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना

वेबसाईट : www.pmvishwakarma.gov.in

विश्वकर्मा कौशल्यविकास योजना

या योजने अंतर्गत पारंपरिक शिल्पकार आणि कारागिरांना त्यांच्या पारंपरिक उत्पादने आणि सेवांच्या विस्तारासाठी आवश्यक ते सर्व साहाय्य उपलब्ध करुन देण्याची कल्पना आहे.

योजनेची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत.

अ) कारागिरांना विश्वकर्मा म्हणून मान्यता देणे जेणेकरुन ते या योजनेअंतर्गत सर्व लाभ घेण्यास पात्र ठरतील.

ब) त्यांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी कौशल्य वृद्धी प्रदान करणे आणि त्यांना त्यांच्या व्यवसायासंबंधित आणि योग्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.

क) उत्पादनांची क्षमता, उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी चांगल्या आणि आधुनिक साधनांसाठी साहाय्य प्रदान करणे.

ड) इच्छित लाभार्थ्यांना विनातारण कर्ज सहज उपलब्ध करुन देणे आणि व्याज सवलत देऊन कर्जाची बोजा कमी करणे.

इ) या विश्वकर्माच्या डिजिटल सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहन देणे.

ई) ब्रँड प्रमोशन आणि मार्केट लिंकेजसाठी एक व्यासपीठ प्रदान करणे जेणेकरुन त्यांना व्यवसाय वाढीसाठी नवीन संधी मिळण्यास मदत होईल.

योजने मधून नोंदणीकृत कारागिरांना मिळणारे लाभ

अ) पारंपारिक कारागिर म्हणून शासनाची मान्यता प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे विश्वकर्मा म्हणून मान्यता

ब) कौशल्य विकास (प्रशिक्षण):

i) कौशल्य पडताळणी नंतर ५-७ दिवस (४० तास) मूलभूत प्रशिक्षण

ii) इच्छुक उमेदवार १५ दिवस (१२० तास) प्रगत प्रशिक्षणासाठी देखील नोंदणी करु शकतात

iii) प्रशिक्षण विद्यावेतन दररोज ५०० रुपये

क) टूलकिट प्रोत्साहन : १५,००० रुपये अनुदान

ड) वित्त साहाय्य

ⅰ) तारण मुक्त व्यवसायिकता विकास कर्ज १ लाख रुपये

(१८ महिन्यांच्या परतफेडीसाठी पहिला हप्ता) आणि २ लाखरुपये

(३० महिन्यांच्या परतफेडीसाठी दुसरा हप्ता)

i) सवलतीचा व्याज दर एमएसएमईद्वारे ८% व्याज सवलत मयदिसह लाभार्थीकडून ५% शुल्क आकारले जाईल

i) या कर्जा साठीची क्रेडिट गॅरंटी फी भारत सरकार उचलेल

इ) डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहन जास्तीत जास्त १०० व्यवहारांसाठी (मासिक) प्रति व्यवहार १ रुपये

विपणन समर्थनः नॅशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग (एनसीएम)

गुणवत्ता प्रमाणपत्र, ब्रँडिंग आणि प्रमोशन, ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेळावे जाहिरात प्रसिद्धी आणि इतर विपणन यासारख्या

सेवा प्रदान करेल

पात्र कारागीर / व्यवसाय

अ) लाकूड आधारित

i) सुतार ii) बोट निर्माता

ब) लोह धातू आधारित / दगड आधारित

(टीपः (*) ब्राँझ, पितळ, तांबे, डायस, भांडी, मूर्ती इत्यादींच्या निर्मितीचाही समावेश आहे.)

i) Armurer लोहार

ii) हॅमर आणि टूल किट मेकरiii) कुलपे बनवणारे

iv) मूर्तिकार (विविध मूर्ति, दगडी शिल्प)

) स्टोन

ब्रेकरः

क) सोने/चांदी आधारित ।) सोनार

ड) मातीवर आधारित

i) कुंभार (कुंभार)

इ) लेदर बेस्ड ।) मोची (चर्मकार) / शूस्मिथ / पादत्राणे

कारागीर

ई) स्थापत्य / बांधकाम

i) गवंडी (राजमिस्त्री)

3) इतर

i) बास्केट / मॅट / झाडू निर्माता / काथ्याचा व्यवसाय करणे

ii) बाहुली आणि खेळणी निर्माता (पारंपरिक)

iii) न्हावी

iv) फूलमाळा बनविणारे

v) परीट (धोबी)

vi) शिंपी (टेलर)

vii) मासेमारी जाळी बनवणारे