२१ वे शतक सेमीकंडक्टर्सचे
विसावे शतक हे प्रामुख्याने तेलाचे शतक होते. या शतकाचे संपूर्ण राजकारण हे कच्च्या तेलाचा पुरवठा, तेलविहिरींवरील मालकी हक्क यांभोवती फिरत होते. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर राजकारणाचे प्रमुख केंद्र पश्चिम आशिया बनला. एकविसाव्या शतकामध्ये राष्ट्रांची उद्दिष्टे बदललेली आहेत. हे शतक निर्विवादपणे तंत्रज्ञानाचे शतक आहे. त्यातही सेमीकंडक्टर्सना या युगात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. किंबहुना, विसाव्या शतकातील तेलाची जागा एकविसाव्या शतकात सेमीकंडक्टर्सनी घेतली आहे, असे म्हटल्यास ते गैर ठरणार नाही. कारण मोबाइल फोन्स, कॉम्प्युटर्स, लॅपटॉप, वैद्यकीय क्षेत्र, वाहननिर्मिती विश्व, बँकिंग विश्व, संरक्षण क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अशा जीवनाशी निगडित सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणाने सेमीकंडक्टर म्हणजेच मायक्रोचिपचा वापर केला जात आहे. पूर्वीच्या काळी एका पूर्ण खोलीमध्ये बसेल इतका संगणक असायचा; पण २०२३ मध्ये आयफोन ६ आला तेव्हा एका छोट्याशा मायक्रोचिपमध्ये संगणकातील सर्व गोष्टी सामावलेल्या आहेत.
भारत आणि सेमीकंडक्टर्सः
आज संपूर्ण जगभरात सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश करण्यासाठी राष्ट्रा-राष्ट्रांचे जोरदार प्रयत्न सुरू झालेले दिसताहेत. विशेषतः प्रगत देश सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठीच्या योजना आखत आहेत.
आजवर भारत या स्पर्धेमध्ये खूप मागे होता. विशेष म्हणजे भारतामध्ये १९६० च्या दशकामध्ये सेमीकंडक्टरचे उद्योग सुरू करण्यासारखी परिस्थिती होती; परंतु त्यावेळी याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. याउलट जपान,
अमेरिका, चीन, तैवान यांसारख्या देशांनी त्यामध्ये बरीच मोठी झेप घेत या संपूर्ण बाजारपेठेवर आपला प्रभाव वाढवत एक प्रकारची मक्तेदारीच तयार केली. विशेषतः तैवानचा उल्लेख यामध्ये अग्रक्रमाने करावा लागेल, कारण आजघडीला जगभरात तयार होणाऱ्या सेमीकंडक्टर्सपैकी जवळपास ८० ते ९० टक्के मायक्रोचिप्स तैवानमध्ये तयार होतात.
पुरवठा साखळीतील अडथळेः
पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोना महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णतः विस्कळीत झाली. मायक्रोचिप्स ही या पुरवठा साखळीची एक महत्त्वाची कडी आहे. कोरोनाकाळात या सेमीकंडक्टरचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे वाहन उद्योगासह अनेक उद्योगांना खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागले. २०२०-२१ या काळात भारतामध्ये बहुतांश वाहन कंपन्यांकडे कारसाठीची मागणी होती; पण ती देण्यासाठी कारखान्यांमध्ये कारची निर्मिती पूर्णत्वाला गेलेली नव्हती. यामागचे कारण सेमीकंडक्टरचा अपुरा पुरवठा हे होते. चीन, जपान आणि तैवान या देशांवर सेमीकंडक्टरबाबत जगाचे परावलंबित्व असल्याने आणि तेथे लॉकडाऊनमुळे सर्वच उद्योग बंद पडल्याने कोरोनोत्तर काळात अनेक देशांनी या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न करायला सुरुवात केली.
दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनसारख्या एकाधिकारशाही असणाऱ्या 'रिव्हिजनिस्ट' सुधारणावादी म्हणवणाऱ्या देशाबाबतची साशंकता कोरोना काळात प्रचंड वाढीस लागली. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये चीनला पर्याय ठरणारा देश कुणी असू शकतो का, याचा शोध सातत्याने घेतला जाऊ लागला. गेल्या काही वर्षांपासून भारत यासाठी प्रयत्नशील आहेच. त्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) मोठ्या प्रमाणावर दिले जात आहेत.
सेमीकंडक्टर निर्मितीची प्रक्रियाः
सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये तीन टप्पे आहेत. पहिला म्हणजे डिझायिनग. हे काम अत्यंत गुणवत्तापूर्ण असल्याने त्यासाठी अत्यंत कौशल्यप्राप्त तंत्रज्ञांची गरज भासते. तसेच यासाठी संशोधन आणि विकासही मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. दुसरा टप्पा आहे मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे चिपमधील सुटे भाग तयार करणे आणि तिसरा टप्पा असेम्ब्लिंग म्हणजेच हे सर्व सुटे भाग एकत्र जोडून चिप तयार करणे. यांपैकी डिझायिनगच्या क्षेत्रात भारतीय मोठ्या प्रमाणावर आहेत; पण हे डिझायिनग ते भारतासाठी करत नाहीत. अमेरिकेतील इटेलसारखी कंपनी, जापनीज कंपन्या किंवा पश्चिमी देशातील कंपन्यांसाठी हे काम केले जाते. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि असेम्ब्लिंगच्या क्षेत्रात भारतीय फारसे नाहीयेत.
भारताने २०२२ मध्ये ५१.६ कोटी डॉलरची सेमीकंडक्टर उत्पादने निर्यात केली होती. ही निर्यात प्रामुख्याने अमेरिका, हाँगकाँग आणि दक्षिण आफ्रिकेत करण्यात आली. मात्र, या निर्यातीपेक्षा आयातीचे प्रमाण अधिक आहे. देशात २०२२ मध्ये ४.५५ अब्ज डॉलरच्या सेमीकंडक्टर उपकरणांची आयात झाली. त्यात चीन, सिंगापूर आणि व्हिएतनाममधून प्रामुख्याने आयात झाली, असे युनियन बँकेच्या ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वेगवान विस्तार साधत भारतातील सेमीकंडक्टर बाजारपेठ २०३२ पर्यंत १००.२ अब्ज डॉलरवर जाणे अपेक्षित आहे, असा आशावादही या अहवालातून व्यक्त केला गेला आहे.
विकसित भारत आणि सेमीकंडक्टर्स :
आज भारत आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडियासारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्याच्या दिशेने प्रवास करतो आहे. २०४७ पर्यंत विकसनशील भारताला विकसित भारत बनवण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. भारत आज मोबाइलच्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रात खूप पुढे गेला आहे. जगातील
दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल उत्पादक देश म्हणून आज भारताने स्थान मिळवले आहे. इंडिया सेल्युलर अॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने एक अहवाल जारी केला आहे. त्यानुसार भारताच्या मोबाइल फोनची निर्यात २०२२-२३ मध्ये ९० हजार कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे ११.१२ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ती ४५ हजार कोटी होती. सद्यःस्थितीत देशात विकले जाणारे सर्व मोबाइल फोनपैकी जवळपास ९७ टक्के स्मार्टफोन स्वदेशी म्हणजेच फक्त भारतातच बनवले जातात. सॅमसंगचे सर्वच मोबाइल भारतात बनताहेत. अॅपलचे जवळपास २५ टक्के मोबाइल भारतात तयार केले जात आहेत. यासंदर्भातील २०१४-१५ मधील चित्र पाहिल्यास दशकभरापूर्वी ७८ टक्के मोबाइल फोन इतर देशांतून आयात केले जात होते. आता ही आयात जवळपास पाच टक्क्यांवर आली आहे. मोबाइल फोन उत्पादनासाठी स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे उत्पादन आणि निर्यातीबरोबरच रोजगारही वाढला आहे. या क्षेत्राने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा ७.५ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. भारताला येत्या काही वर्षांत मोबाइल फोनच्या निर्यातीचा आकडा ५० अब्ज डॉलरपर्यंत न्यायचा आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण आणि इलेट्रॉनिक क्षेत्रातही आपण आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये सेमीकंडक्टर हा आजच्या तंत्रज्ञानाचा आत्मा आहे. भारत सद्यःस्थितीत याबाबत तैवान, चीन, जपान आदी देशांवर विसंबून आहे. हे परावलंबित्व कमी करत स्वावलंबी बनण्यासाठी भारताने याबाबत पुढाकार घेतला आहे. कारण उद्याच्या भविष्यात सेमीकंडक्टरच्या अपुऱ्या पुरवठ्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, उद्योगजगतावर होता कामा नये.
सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात अनेक आव्हाने असली तरी भारताकडे कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता मुबलक असल्याने या क्षेत्रात प्रगती करणे आपल्यासाठी फारसे कठीण ठरणारे नाही. केंद्रीय दळण-वळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारत या वर्षाच्या अखेरीस पहिली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करण्याचा साक्षीदार असेल, असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टांनुसार २०२९ मध्ये सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रातील ज्या पाच इकोसिस्टिम्स आहेत त्यामध्ये भारताचा समावेश असेल. यासाठी जवळपास ५५ अब्ज डॉलर्सपर्यंतची गुंतवणूक कशी करता येईल यादृष्टीने भारताची पावले पडताहेत.
आव्हाने कोणती ?
सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या क्षेत्रातील वाटचाल ही आव्हानात्मक असणार आहे. विशेषतः यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा सक्षम असणे गरजेचे असते. यामध्ये बीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, इंटरनेट केबल्सचे जाळे यांचा समावेश होतो. भारत गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर प्रचंड वेगाने काम करत आहे. जवळपास १.४ ट्रिलियन डॉलर्सचे प्रकल्प भारतात राबवले जात आहेत. त्यामुळे गुजरात आणि आसाममधील या प्रकल्पांना पाणी, वीजपुरवठा अखंडित कसा राहील यासाठी विशेष काळजी घेतली आहे.
आज भारत आपली प्रतिमा बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या काही वर्षांत जगाचे बॅक ऑफिस म्हणून भारत पुढे आला. आता भारत मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदींनी टेक-एड असा शब्दप्रयोग वापरला आहे. मागील दशक हे सोशल मीडियाचे दशक म्हणून गाजले. अमेरिकन कंपन्यांची मक्तेदारी असणाऱ्या फेसबुक, व्हॉटसअॅप, इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडियाने संपूर्ण विश्व व्यापून टाकले. आताचे दशक हे मायक्रोचिपचे असणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन डिकेड अर्थात टेक-एड असा शब्दप्रयोग
वापरला. पंतप्रधान मोदींनी याप्रसंगी इंडस्ट्री ४.० कडेही लक्ष वेधले. मागील तीन औद्योगिक क्रांतींमध्ये भारत प्रेक्षक म्हणून पाहत होता. त्याचा मोठा फटका बसला. आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा एक मोठा भाग बनण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने भारत सेमीकंडक्टर्सच्या निर्मितीकडे पाहत आहे.
येणाऱ्या काळात भारताने या क्षेत्रात येणाऱ्या कंपन्यांची उभारणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भारताला या क्षेत्रातील रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंटची इकोसिस्टिम तयार करायची आहे. या इकोसिस्टिममध्ये सेमीकंडक्टर तयार होणार आहेत. त्यासाठी मुलांना उद्युक्त करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेमध्ये सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात अनेक रिसर्च लॅब आहेत. पंतप्रधान मोदींनी अमेरिका भेटीदरम्यान त्यांना भेटही दिली होती. अशा लॅब भारतात तयार कराव्या लागतील. यासाठी 'आर अॅण्ड डी' (संशोधन व विकास) यांवर होणारा खर्च वाढवावा लागेल. सद्यःस्थितीत तो जीडीपीच्या दोन टक्केही नाहीये. अनेक देशांचा हा खर्च ६% ते ७% पर्यंत आहे. विकसनशील देशाकडून विकसित देशाकडे जाण्याच्या प्रवासात सेमीकंडक्टर्सच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासावर भर द्यावा लागणार आहे.