जानेवारी महिन्यामध्ये सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वादग्रस्त निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबरोबरच आपल्या कठोर निर्णयांचा बडगा ट्रम्प यांनी आता अमेरिकेतील शैक्षणिक संस्थांवर उगारल्याचे दिसत आहे. जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठ आणि ट्रम्प यांच्यातील संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. १९५२ च्या एका कायद्यानुसार अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, अमेरिकेमध्ये शिकण्यासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांकडून अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवला जात असेल तर सदर विद्यार्थ्यांना देशाबाहेर काढण्याचा अधिकार परराष्ट्रमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील परराष्ट्रमंत्र्यांनी या अधिकारांचा वापर करत हार्वर्ड विद्यापीठातील शैक्षणिक प्रवेशासाठीच्या जगभरातील मुलाखती रद्द केल्या. त्यानंतर हाच निर्णय अमेरिकेतील इतर विद्यापीठांसाठीही लागू करण्यात आला आहे. या विद्यापीठांना देण्यात येणारा निधी गोठवण्यापासून ते अॅडमिशन्सवर निर्बंध टाकण्यापर्यंत अनेक वादग्रस्त स्वरुपाचे निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतले आहेत. त्याचबरोबर व्हिसासंदर्भातही काही निर्णय घेतले आहेत. त्यान्वये अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अचानक रद्द करण्यात आले आहेत. यासाठी ट्रॅफिक सिग्नलचे उल्लंघन करणे, एखाद्या सेमिस्टरला अनुपस्थित राहणे यांसारख्या क्षुल्लक कारणांचे दाखले देत अनेक विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे अमेरिकेतील शिक्षणक्षेत्रासह जगभरामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

विशेषतः भारतात याची प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. चर्चा होण्यास हरकत असण्याचे कारण नाही; पण त्याचा सूर जणू काही केंद्र सरकारने एखादा निर्णय घेतला असून त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्किल झाले आहे, अशा स्वरुपाचा दिसून आला. प्रत्यक्षात या भूकंपाचे केंद्रस्थान अमेरिका असताना भारतात त्याचे हादरे इतके तीव्र का बसले ?

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यासाठी बेभान स्पर्धा सुरु आहे. भारतातून शिक्षणासाठी विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आकडे पाहिल्यास देशात यासंदर्भात स्पर्धाच सुरू असल्याचे आजचे चित्र आहे. आजघडीला १४ लाख विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांकडून परदेशात होणाऱ्या खर्चाचे आकडे त्याहून अधिक धक्कादायक आहेत. साधारणतः २०१९ मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी परदेशी विद्यापीठांच्या फीसाठी सुमारे ४३ अब्ज डॉलर इतका प्रचंड पैसा खर्च केला होता. २०२५ मध्ये हा खर्च वाढून सुमारे ७० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या १३ लाख विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ४ लाख विद्यार्थ्यांनी विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांमधून कर्ज काढले आहे. या कर्जाचा आकडा ३९ हजार कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे. विदेशातील शिक्षणादरम्यान हे विद्यार्थी प्रतिवर्षी साधारणतः ६५ लाख रुपये खर्च करताहेत. म्हणजेच चार वर्षांच्या पदवीसाठी साधारणतः २.५ कोटी रुपयांचा खर्च प्रतिविद्यार्थी केला जातो.

वास्तविक, जगातील सर्वांत मोठी शिक्षणाची बाजारपेठ भारतात असून तिचा आकार साधारणतः १५० अब्ज डॉलर इतका आहे. उच्च शिक्षणात भारतातील शिक्षणाची बाजारपेठ पाहिल्यास ७२ अब्ज डॉलर इतकी आहे. असे असताना भारतीय विद्यार्थी परदेशात पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी का जातात, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. आपल्या सर्वांना आठवत असेल की, दशकभरापूर्वीपासून आपल्या मुलाला ब्रँडेड किंवा इंटरनॅशनल इंग्लिश मीडियम शाळेमध्ये शिक्षणासाठी घालण्याचा एक विचित्र प्रवाह पालकांमध्ये दिसून येत आहे. आता तशाच स्वरुपाचा प्रवाह, किंबहुना एक प्रकारची स्पर्धा आपल्या पाल्यांना विदेशात शिकण्यासाठी पाठवण्याची सुरू झाली आहे. सायन्स, टेक्नॉलॉजी, मॅनेजमेंट, इंजिनिअरींग या क्षेत्रातील शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थी विदेशात किंवा हार्वर्डसारख्या नामांकित विद्यापीठात प्रवेश घेत असतील तर ते एकवेळ समजून घेण्यासारखे आहे. कारण तेथे संशोधनाच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर असतात. पण बीए करण्यासाठी मुले परदेशात जाताहेत आणि त्यासाठी दोन-अडीच कोटी रुपये खर्च करत असतील, तर ती निश्चितच धक्कादायक बाब आहे. कारण जगातील सर्वांत महागडे शिक्षण ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड यांसारख्या विदेशी विद्यापीठांमध्ये आहे. आपल्याकडून जाणारे विद्यार्थी हार्वर्डमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, तर मग कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लंड, रशिया यांसारख्या देशांमध्ये जाण्यासाठी पालकांमध्ये 'मॅड रश' किंवा जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे बँका कर्ज देण्यास तयार आहेत. आज अमेरिकेत शिकणाऱ्या एकूण विदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सुमारे १३ लाख इतके आहे. त्यापैकी ३. ३७ लाख हे भारतीय विद्यार्थी आहेत. हे ३.३७ लाख विद्यार्थी ८ अब्ज डॉलर अमेरिकेला देतात.

परदेशात जाऊन शिक्षण घेतलेल्यांपैकी किती जणांना त्या क्षमतेचा रोजगार मिळाला आहे, हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. यासंदर्भातील एका पाहणीनुसार यापैकी साधारणतः ५० टक्के लोकांना विदेशातील रोजगार मिळतो; पण अलीकडील काळात यातील बहुसंख्य विद्यार्थी भारतात परतत आहेत, याचे कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दिलेला व्हिसा रोजगार किंवा नोकरीसाठी पुढे सुरू ठेवण्यास राष्ट्र उत्सुक नाहीयेत. इंग्लंडचेच उदाहरण घेतल्यास अनेक विद्यार्थी कायद्याचे शिक्षण घेऊन भारतात परतू लागले आहेत.

खरे पाहता आज भारतात शिक्षणाच्या क्षेत्रात अगदीच विसाव्या शतकातील परिस्थिती नाहीये. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेत गुणात्मक बदल होताहेत. शिक्षणावरील खर्चही वाढला आहे. अनेक खासगी संस्था शिक्षणामध्ये चांगले बदल करताहेत. सरकारी विद्यापीठेही विदेशी विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार करताहेत. शिक्षण क्षेत्रातील ग्लोबल रँकिंगमध्ये इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट आणि इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी या साधारणतः टॉप ३००, टॉप ५०० मध्ये नामांकित होते. संशोधन आणि विकासावर होणारा खर्चही वाढत आहे. अनेक खासगी उद्योगपतींनी स्वतःची विद्यापीठे काढली असून जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न तेथे केला जात आहे.

अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या बीए इन लिबरल सायन्सेसमध्ये देणारी पदवी ही भारतीय विद्यापीठांमध्येही दिली जात आहे. असे असताना भारतीय विद्यापीठांना परदेशी विद्यापीठांचेच आकर्षण आहे. परंतु आज अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड यांसारख्या देशांमध्ये विदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर निर्बंध आणले जात आहेत. याचे कारण शिक्षणासाठी गेलेले हे विद्यार्थी तेथे स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करतात,

या निर्बंधांकडे भारताने सकारात्मकतेने पाहायला हवे. कारण हे निर्बंध म्हणजे भारतासाठी एक संधीचे अवकाश आहे. या विद्यार्थ्यांना भारतातच शिक्षणासाठी ठेवण्याबरोबरच विदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात आकर्षित करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी शिक्षणाचे जागतिकीकरण होणे गरजेचे आहे. याची दोन उद्दिष्टे आहेत. एक म्हणजे परदेशी विद्यार्थी आपल्याकडे आकर्षित करणे आणि दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे आपला अभ्यासक्रम जागतिक दर्जाचा बनवणे.

भारताने आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांचे सक्षमीकरण केले तर भारतातून विदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी होईलच; पण परदेशी विद्यार्थ्यांनाही आपल्या देशात आकर्षित करणे शक्य होऊ शकते. हे विद्यार्थी भारतातच राहिले आणि त्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळाले, तसेच विदेशी विद्यार्थीही भारतात येऊ लागले तर त्यातून एक मोठे परिवर्तन घड् शकते.

आजघडीला अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे साधारणतः ८ ते १३ लाख प्रतिदेश इतके आहे. यातुलनेने भारतात सुमारे ५० हजार विदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. यापैकी पाच ते साडे पाच हजार विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिकतात. हे विद्यार्थी भारतात येण्यामागे प्रामुख्याने तीन कारणे असतात. एक म्हणजे भारतातील शिक्षणपद्धती ही तुलनेने स्वस्त आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी असल्याने या विद्यार्थ्यांना भारतात खर्च कमी येतो. दुसरे कारण म्हणजे भारतीय विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीमधून शिक्षण दिले जात असल्याने त्यांना भाषेचा अडसर येत नाही. तिसरे कारण म्हणजे, अभियांत्रिकी शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण यामध्ये भारतीय शिक्षण हे अत्यंत प्रतिष्ठित मानले जाते.

एक काळ असा होता की, इसवीसनपूर्व तिसऱ्या शतकापासून पुढील हजार वर्षे भारतातील नालंदा विद्यापीठाचा जगात दबदबा होता. नालंदामध्ये जगभरातील विद्यार्थी शिकायला येत असत. जगामध्ये त्या काळात अशा प्रकारचे विद्यापीठ  अस्तित्वातच नव्हते. कारण ऑक्सफर्डसारखी विद्यापीठे बाराव्या शतकात आली. त्यापूर्वी विद्यापीठ या संकल्पनेची पायाभरणी भारताने केली आहे. नालंदा विद्यापीठ हे पहिले बहुविद्याशाखीय विद्यापीठ होते. अर्थशास्रापासून खगोलशास्रापर्यंत आणि तत्वज्ञानापर्यंत अनेक विषयांवर इंटरडिसिप्लनरी रिसर्च होत होता. याच विद्यापीठात प्रवेश प्रक्रिया म्हणजे एंटरन्स टेस्ट ही संकल्पना राबवली जात होती. यामध्ये द्वारपंडित नावाची संकल्पना होती. ते द्वारपंडित मुलाखती घेऊन १० पैकी २ मुलांना प्रवेश देत असे. दरम्यानच्या काळात भारतात परकीयांची आक्रमणे आणि आपली पारंपरिक शिक्षणपद्धती मागे पडली. ब्रिटिशांच्या काळापासून तर आपल्याकडील शिक्षण निरर्थक आहे आणि जे चांगले आहे ते पश्चिमी जगामध्ये आहे, हा भ्रामक समज आपल्यावर लादला गेला. याला सांस्कृतिक वसाहतवाद म्हणतात. त्याविरुद्ध शिक्षणाचे जागतिकीकरण करण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात हे प्रयत्न मागे पडले होते. राष्ट्रीय शिक्षण २०२० पासून याची नवी सुरुवात झाली. हे धोरण बहुविद्याशाखीय, लवचिक, स्वायत्तता देणारे आहे. या सर्व पद्धती भारतीय शिक्षणपद्धतीत पूर्वी होत्या. त्या आता आपण नव्याने आणत आहोत. याबाबत जोमाने पुढे जाणे गरजेचे आहे. २०४७ पर्यंत विकसनशील भारताला विकसित भारत बनवायचे असेल तर त्याचा मुख्य आधार शिक्षण असणार आहे. यासाठी शिक्षणाच्या बाजारपेठेचा आकार ७२ अब्ज डॉलरवरून १५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवावा लागेल. त्यासाठी विदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करावे लागेल. विदेशी विद्यार्थ्यांची आज असणारी ५० हजारांची संख्या वाढवून ५ लाखांपर्यंत न्यावी लागेल. यासाठी युद्धपातळीवर आणि संघटित प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

भारतीय शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय बनवावा लागेल. यासाठी भारताला संशोधनावरचा, शिक्षणावरचा खर्च वाढवावा लागेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून अॅप्रेंटशिप, इंटर्नशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग दिले जात आहे; पण याची व्याप्ती व आकार वाढवावा लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडील पदवीला रोजगारक्षम बनवावे लागेल. त्याशिवाय विदेशी विद्यार्थी भारताकडे अधिक संख्येने आकर्षित होणार नाहीत. यासाठी इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलॅबस, स्किल ओरिएंटेड सिलॅबस तयार करणे याबर भारताला भर द्यावा लागेल. 'विकसित' देशांचा दर्जा मिळवणाऱ्या देशांमध्ये संशोधन आणि विकासावर केला जाणारा खर्च जीडीपीच्या सुमारे ६ ते ७ टक्के इतका आहे. भारतात तो दोन टक्क्‌यांच्या खाली आहे. शिक्षणावरचा खर्चही जीडीपीच्या दोन टक्क्‌यांपेक्षा कमी आहे. हा खर्च येत्या काळात वाढवावा लागेल. या बाजारपेठेत केवळ रोजगारनिर्मितीचीच क्षमता आहे असे नाही, तर भारताची सॉफ्ट पॉवर जगामध्ये नेण्याची क्षमता आहे. आज आत्मकेंद्री बनत चाललेले जग जेव्हा विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या प्रवेशासाठी, शिक्षणासाठी मोठमोठ्या भिंती बांधत आहे, अशा वेळी भारत या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी पूल बांधू शकतो.